DM Varanasi said – If the officials are negligent in following the code of conduct, then they will be punished | DM वाराणसी बोले- आचार संहिता के पालन में अधिकारियों से हुई लापरवाही तो होगी कार्रवाई

वाराणसीएक घंटा पहले

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कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी।

वाराणसी के जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा संपत्तियों के विरूपण और प्रचार संबंधी अन्य मदों के निषेध के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दल / संगठन / प्रत्याशी या उनके समर्थकों को किसी निजी या सरकारी संपत्ति / भवन पर पोस्टर, बैनर, कटआउट, होर्डिंग लगाने और दीवारों पर प्रचार लिखना या रंगना / वित्त लेखन आदि को प्रतिबंधित किया गया है।

सार्वजनिक स्थान पर कहीं कुछ नहीं लिखा जाएगा

सरकारी भवन की परिभाषा में साइन बोर्ड, हाईवे पर लगे संकेत चिन्ह, मील के पत्थर, रेलवे प्लेटफार्म पर लगे बोर्ड, रेलवे क्रॉसिंग पर लगे नोटिस बोर्ड भी सम्मिलित है। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल / संगठन या कोई भी व्यक्ति संबंधित सरकारी अधिकारी या निगम, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद, म्यूनिसपिलिटी, पंचायत समिति के प्राधिकारी कोई भी कट आउट, होर्डिंग आदि प्रचार सामग्री नहीं लगाएगा।

संबंधित सरकारी अधिकारी व स्थानीय निकाय के प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि ऐसे कटआउट, होर्डिंग आदि सड़क के किनारे, हाइवे, ट्रैफिक कासिंग या किसी भी सरकारी भवन या सम्पत्ति यथा बिजली या टेलीफोन के खम्भों पर न लगे। यदि ऐसे कटआउट, होडिंग, प्रचार सामग्री लगाए जाते हैं तो इन्हें तत्काल सम्बन्धित दल, संगठन या व्यक्ति के खर्चे पर हटवा दें। आयोग के निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर व चुनाव से जुड़े अन्य अधिकारी व पुलिस अधिकारी के संज्ञान मे आने पर वे तत्काल उपरोक्त अधिकारी को कार्रवाई हेतु अवगत कराएंगें।

अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा है कि आयोग के उपरोक्त निर्देशों से यह स्पष्ट है कि नगर क्षेत्र में सड़कों के किनारे, एक्रॉस दि रोड, ट्रैफिक आदि पर या नगर निगम की किसी भी अन्य सम्पत्ति पर कटआउट, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि नहीं लगने देने का दायित्व नगर निगम के अधिकारी का है। इसी प्रकार टेलीफोन व बिजली के खम्भों के लिये सम्बधित विभाग, सर्किट हाउस से सम्बन्धित भवनों व परिसर तथा नगर-सीमा से बाहर सड़कों पर लोक निर्माण विभाग द्वारा यह कार्रवाई की जानी है।

जिला पंचायत अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रो में पंचायत समिति की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्रवाई करेंगें। उपरोक्त सभी अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे कटआउट, होर्डिंग, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री को सम्बन्धित दल/प्रत्याशी या समर्थक के खर्चे पर तत्काल हटवाना सुनिश्चित करें।

आयोग के निर्देशानुसार आईपीसी की धारा 171, 425, 426, 427, 433 व अन्य सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई भी आवश्यकतानुसार करेंगें। आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में अपने निर्देशों के पालन में त्वरित कार्रवाई न पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग के निर्देशों का भली-भांति अध्ययन करते हुए तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

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