Government engaged in wooing employees before UP elections, in cabinet by-circulation, the government has put a seal on the allowances of secretariat workers. | कैबिनेट बाई सर्कुेशन में सरकार ने सचिवालय कर्मियों के भत्ते पर लगाई मुहर

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लखनऊएक घंटा पहले

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योगी सरकार कर्मचारियों कोरोना काल के दौरान बंद किए भत्तों को फिर से लागू कर रही है।

यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी तक योगी आदित्यनाथ सरकार कर्मचारियों को कई तोहफे दे चुकी है। वहीं अब राज्य सरकार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले कोरोना काल के दौरान बंद किए भत्तों को फिर से लागू कर रही है। यानी सरकार चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए सरकारी खजाने का दरवाजा खोल रही है।

सचिवालय भत्ता बहाली के लिए आंदोलित सचिवालय कार्मिकों को प्रदेश सरकार ने 2022 के पहले ही दिन खुश कर दिया। कैबिनेट ने सचिवालय भत्ता बहाली पर मुहर लगा दी। सरकार के इस फैसले से करीब 10 हजार कार्मिकों को 650 से 2000 रुपए तक प्रतिमाह सचिवालय भत्ता के रूप में मिलेगा।

10 हजार से ज्यादा कर्मियों को मिलेगा 2000 रुपये महीने सचिवालय भत्ता

आज कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में कैबिनेट ने फैसला करते हुए 10 हजार कार्मिकों सचिवालय कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। इस फैसले के बाद पिंक नोट वित्त विभाग को भेजी गई है। सचिवालय भत्ता बहाली का लाभ उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता कार्यालय, राजस्व परिषद, लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त कार्यालय के कार्मिकों को मिलेगा। विशेष सचिव स्तर तक के अधिकारियों को इस भत्ते का लाभ मिलेगा।

कोरोना की वजह से समाप्त किया गया था सचिवालय भत्ता

गौरतलब है कि कोरोना के कारण अप्रैल, 2020 में प्रदेश सरकार ने पहले इस भत्ते को बंद किया फिर बाद में इसे समाप्त कर दिया था। सचिवालय भत्ता को समाप्त करने का आधार उस समय उत्तराखंड सचिवालय में सचिवालय भत्ता नहीं दिए जाने का आधार बनाया गया था। बाद में जब सचिवालय कार्मिकों ने उत्तराखंड पता किया तो वहां पर सचिवालय भत्ता अनवरत दिए जाने की जानकारी हुई। जिसके बाद सचिवालय के कर्मचारी संगठनों ने समन्वय समिति बनाकर समाप्त किए गए सचिवालय भत्ता को बहाल करने के लिए आंदोलन शुरू किया। बीते 29 दिसंबर को अपर मुख्य सचिव गृह और अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन ने समन्वय समिति से बातचीत के बाद भत्ता बहाली पर जल्द निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया था।

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