देवरिया टाइम्स। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज विकास भवन स्थित गांधी सभागार में उद्योग बन्धु की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान जनपद में निवेश हेतु प्राप्त इंटेंट को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सीडीओ अध्यक्षता में एक अंतर विभागीय समन्वय समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति जनपद में निवेश के लिए इच्छुक उद्यमियों से संवाद कायम करते हुए निवेश परियोजनाओं को भूमि, बैंक लोन, बिजली, रोड सहित विभिन्न प्रकार की लॉजिस्टिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करेगी।
जनपद में 178 उद्यमियों ने 1952 करोड़ रूपये के निवेश का प्रस्ताव किया है, जिससे 6,161 लोगों को सीधा रोजगार मिलने की संभावना है। जिलाधिकारी ने प्रत्येक सेक्टर में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्ताव का भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए और जो निवेश वास्तव में होने योग्य हो, उसे वास्तविक स्वरूप देने का हर संभव प्रयास किया जाए। जिलाधिकारी ने निवेश के लिए इच्छुक उद्यमियों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप आगामी 6 माह के भीतर अधिकांश निवेश इंटेंट को धरातल पर लाया जाएगा।
जिलाधिकारी ने राजकीय औद्योगिक आस्थान देवरिया में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अतिक्रमण पूरी तरह न हटने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन को 24 घंटे के भीतर औद्योगिक आस्थान में हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में समस्त तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। सलेमपुर पथरदेवा एवं गौरी बाजार में औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु क्रमशः 152.41 लाख रुपये, 116.59 लाख रुपये तथा 122.68 रुपये अवमुक्त हो चुके हैं। इस राशि से यूपीएसआईसी द्वारा रोड एवं जल निकासी व्यवस्था का कार्य कराया जाएगा।
उद्यमियों ने औद्योगिक आस्थान देवरिया में हाल ही बनी रोड की गुणवत्ता संबंध में शिकायत की जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता निर्माण खंड से स्पष्टीकरण तलब किया।सुरक्षा के दृष्टिकोण से औद्योगिक क्षेत्र उसरा बाजार में फायर स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया भी अंतिम दौर में पहुंच गई है। जिलाधिकारी ने उद्यमियों को शीघ्र ही फायर स्टेशन स्थापित करने के संबंध में आश्वस्त किया।
निवेश मित्र पोर्टल पर विभिन्न विभागों के एनओसी/लाइसेंस संबन्धी कुल 3,145 आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त हुए जिसमें 2840 आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया गया है।पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने उद्यमियों को बेहतर पुलिसिंग एवं सुरक्षित माहौल के लिए आश्वस्त किया।उद्यमी एवं सांसद प्रतिनिधि रविंद्र प्रताप मल्ल ने उद्यमियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उठाया।
बैठक में सीडीओ रवींद्र कुमार, आईआईए के मंडलीय अध्यक्ष जेपी जायसवाल, उद्यमी संजीव अरोड़ा, डीएसओ संजय पांडेय, अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी आरके सिंह, सीवीओ अरविंद कुमार वैश्य सहित विभिन्न अधिकारी एवं उद्यमी मौजूद थे।
