Deoria Newsदेवरिया टाइम्स. जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने जनपद की साख जमा अनुपात को प्रदेश स्तर के अनुरुप हर हाल में सभी बैंकों को बनाये रखने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने निवेश प्रस्तावों को अमलीजामा व सतही स्तर पर लाने के लिए सभी संबंधित विभागों को पूरी कटिबद्वता के साथ कार्य किये जाने के निर्देश के साथ कहा है कि उसकी प्रतिदिन गहन अनुश्रवण करें और उसकी प्रगति से भी अवगत कराते रहें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता कदापि न बरती जाये।
जिलाधिकारी श्री सिंह विकास भवन के गांधी सभागार में जिला परामर्श समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक बैंकर्स के साथ करते हुए उक्त आशय के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग बढ़ाने और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं से संबंधित लोन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृत करने के लिए बैंकर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं के अंतर्गत आने वाले आवेदनों का बैंक प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें। उन्होंने जनपद में आये 306 निवेश प्रस्तावों की अद्यावधिक जानकारी चाहीं, बताया गया कि 181 गोटरी के प्रस्ताव इसमें सम्मिलित हैं। उन्होंने पशुपालन विभाग को प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट दिए जाने का निर्देश दिया। उन्होने यह भी कहा कि निवेश प्रस्तावों को जमीनी स्तर पर प्राथमिकता के साथ लाना है। जो प्रस्ताव जिस विभाग से जुडा हो, उसका अनुश्रवण अनिवार्य रुप से किया जाये व संबंधित विभाग सक्रियता बरतते हुए निवेश अनुरुप उद्योग/परियोजना को स्थापित कराया जाये। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि उन्हें अपने विभागीय लक्ष्य मौखिक रुप से याद होने चाहिये और उसकी पूर्ति भी तत्परता से करनी होगी।
बैठक में जनपद का साख जमा अनुपात गत तिमाही की 38.24 प्रतिशत पाया गया। सभी बैकों से कम से कम जमा अनुपात 40 प्रतिशत अनिवार्य रुप से किये जाने का निर्देश दिया। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साख जमा अनुपात सबसे कम होने पर उन्हें आगाह किया गया और उन्हें सुधार लाये जाने के कडे निर्देश दिए गए है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत बैंकों की कृषि क्षेत्र की उपलब्धि सन्तोषजनक नही होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी और इसमें भी सुधार लाये जाने के निर्देश बैंकर्स को जिलाधिकारी ने दिया।
बैठक में उद्योग विभाग एवं ग्रामोद्योग विभाग की संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओडीओपी योजना, माटीकला योजना सहित बैंक पोषित अन्य योजनाओं जिनके आवेदन बैंको में लम्बित हैं, उन संबंधित बैंकों को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कल वे विकास भवन में एक साथ बैठकर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करायें। किसी भी दशा में कोई भी आवेदन लम्बित नही होना चाहिये, अन्यथा कार्यवाही होगी।
बैठक में सीडीओ रवींद्र कुमार ने भी समीक्षा के दौरान बैंकर्स को बैंक पोषित योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक प्रत्येक दशा में पहुॅचाये जाने का निर्देश दिया। कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की हीलाहवाली कत्तई बर्दाश्त नही की जायेगी।
एलडीएम अरुणेश कुमार ने त्रैमासिक प्रगति विवरण का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया।
बैठक में पूर्व विधायक रविन्द्र प्रताप मल्ल, परियोजना अधिकारी डूडा विनोद कुमार मिश्र, डीएसटीओ मनोज श्रीवास्तव, पशु चिकित्साधिकारी अशोक तिवारी, निवेश मित्र अभिषेक सहित विभिन्न अधिकारी एवं बैंकर्स आदि मौजूद थे।
