Deoria News:देवरिया टाइम्स। मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त) नागेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में ऋण जमानुपात विशेष उप समिति की बैठक, गाँधी सभागार, विकास भवन में आयोजित की गयी।
बैठक की शुरूआत अपरजिलाधिकारी (वित्त) के सहमति से अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा की गयी। इस बैठक में जनपद का ऋण जमानुपात बढ़ाने एवं शासकीय योजनाओं की प्रगति की बैंकवार समीक्षा की गयी। जून-2022 तिमाही में जनपद का ऋण जमानुपत रेसियों 32.95% प्रतिशत था तथा सितम्बर- 2022 तिमाही में जनपद का ऋण जमानुपात रेसियों 35.02% प्रतिशत रहा। जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की लीड बैंक योजनान्तर्गत लक्ष्य 40% से काफी कम है। जनपद के लगभग सभी बैंकों का ऋण जमानुपात रेसियों 40% से कम है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी बैंकों को मानिटरेबल ऐक्शन प्लान के अनुसार ऋण जमानुपात के त्रैमासिक लक्ष्यों को प्राप्त कर ऋण जमानुपात रेसियो के 40% के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। इस क्रम में सभी बैंकों को शाखावार 40% के ऋण जमानुपात को प्राप्त करने के लिए सभी तरह के ऋण प्रस्तावों को सुलभ एवं समयबद्ध तरीके से स्वीकृत व वितरित करने का प्रति शाखा को प्रत्येक माह खुदरा, कृषि एवं व्यवसाय ऋण शिविर लगाने का एवं पोर्टल पर लम्बित पी. एम. एफ.एम. ई. आवेदन स्वीकृत व वितरित कर कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश जारी किया गया। जिन बैंक का ऋण जमानुपात सबसे कम था उन पर जिला प्रशासन द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी।
बैठक में शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी जिसमें जिला उद्योग केन्द्र की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 249 प्रस्ताव बैंकों को प्रेषित किया गया है जिसमें बैंकों द्वारा 137 ऋण प्रस्ताव स्वीकृत तथा 74 ऋण प्रस्ताव वितरित किये गये हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत 150 प्रस्ताव बैंकों को भेजे गये जिसमें 55 ऋण प्रस्ताव स्वीकृत तथा 43 ऋण प्रस्ताव वितरित किये गये हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत 141 प्रस्ताद बैंकों को भेजे गये जिसमें से 39 ऋण प्रस्ताव स्वीकृत तथा 39 ऋण प्रस्ताव वितरित किये गये हैं।
इसी क्रम में खादी ग्रामोद्योग योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 125 प्रस्ताव बैंकों को प्रेषित किया गया है। जिसमें बैंकों द्वारा 75 प्रस्ताव स्वीकृत तथा 42 प्रस्ताव वितरित एवं 16 ऋण प्रस्ताव लम्बित 34 ऋण प्रस्ताव वापस किये गये हैं। जिसमें मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत 30 प्रस्ताव बैंकों को भेजे गये जिसमें 11 स्वीकृत तथा 08 प्रस्ताव वितरित एवं 12 ऋण प्रस्तावलम्बित, 07 ऋण प्रस्ताव वापस किये गये हैं। मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजनान्तर्गत 09 ऋण आवेदन बैंकों को भेजे गये जिसमें 02 आवेदन स्वीकृत 02 आवेदन वितरित तथा 06 जावेदन लम्बित एवं 01 प्रस्ताव वापस किये गये हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवि मिशन (NRLM) द्वारा समूहों के क्रेडिट लिंकेज हेतु 2580 ऋण आवेदन बैंकों को प्रेषित किये गये है जिसमें से 975 ऋण आवेदन स्वीकृत तथा 751 ऋण आवेदन वितरित किये गये हैं एवं 1605 ऋण आवेदन बैंकों में लम्बित है। तदुपरान्त मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड योजना हेतु 600 प्रस्ताव बैंकों को भेजे गये जिसमें 245 स्वीकृत तथा 194 प्रस्ताव लम्बित एवं 161 प्रस्ताव वापस किये गये हैं। सम्बन्धित अधिकारीगण को निर्देश किया कि जिन बैंको में पत्रावलियों लम्बित है उनसे व्यक्तिगत रूप से वार्ता कर निस्तारण करायें तथा जिन बैंकों में ज्यादा पत्रावलियाँ लम्बित है तो स्वयं बैंक अधिकारी से सम्पर्क कर तत्काल निस्तारित करायें। अन्त में अग्रणी जिला प्रबन्धक अरूपेश कुमार ने सभी उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।
इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबंधक अरुणेश कुमार, जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड संचित सिंह, जिला कृषि अधिकारी मो० मुज्जमिल, उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विजय शंकर राय, उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन तथा विभिन्न बैंकों से आये हुए जिला बैंक समन्वयक भी उपस्थित रहे।
