देवरिया टाइम्स। जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने आईजीआरएस संदर्भ के निस्तारण में डिफाल्टर प्रकरणों का उत्तरदायित्व तय करते हुए अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण देवरिया, बाल विकास परियोजना अधिकारी बरहज एवं परियोजना अधिकारी नेडा के जून माह के वेतन आहरण पर रोक लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस संदर्भों का निस्तारण शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता का विषय है। इसमें लापरवाही किसी भी कीमत पर क्षम्य नहीं है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त माननीय मुख्यमंत्री जी संदर्भ, सीएम हेल्पलाइन, ऑनलाइन सन्दर्भ, मंडलायुक्त संदर्भ, पीजी पोर्टल भारत सरकार एवं संपूर्ण समाधान दिवस तथा जिलाधिकारी जन सुनावाई में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि उक्त अधिकारियों द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है।
उन्होंने बताया कि अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण देवरिया, बाल विकास परियोजना अधिकारी बरहज एवं परियोजना अधिकारी नेडा का एक-एक संदर्भ डिफॉल्टर की श्रेणी में आ चुका है। जिलाधिकारी ने इन सभी के जून माह के वेतन को अग्रिम आदेश तक बाधित कर दिया है। डीएम ने समस्त अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि जनसुनवाई से जुड़े प्रकरण का निस्तारण संबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ करें। इसमें कोताही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
