देवरिया टाइम्स। मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता मे लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियन्ता विभाग द्वारा जनपद में कराये जा रहे नई सड़कों के निर्माण / चौड़ीकरण, सुदृढीकरण, पूर्वांचल विकास निधि की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड / निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी उपस्थित थे।
बरठा सलेमपुर पिच मार्ग के संबंध में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड को निर्देश दिये गये कि उप जिलाधिकारी सलेमपुर से मिलकर भूमि विवाद शीघ्र निस्तारित करायें। भाटपार टीकमपार रतसिया प्रतापपुर के चौड़ीकरण की प्रगति कम पायी गई। अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग को कार्य तेजी के साथ पूर्ण कराये जाने क निर्देश दिये गये।
करूअना परसिया मगहरा सलेमपुर, भलुअनी – रूद्रपुर वाया पकड़ी, मुसैला से भागलपुर मार्ग के चौड़ीकरण की प्रगति कम पाये जाने पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग को काम तेजी के साथ कराते हुए पूर्ण कराने के निर्देश दिये गयें। कंचन गोरयाघाट व कप्तानगंज हाटा विशेष मरम्मत का अनुबन्ध शीघ्र कराते हुए कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग को दिये गयें। 07 सड़कों का अनुबन्ध शीघ्र कराते हुए कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग को दिये गये। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वांचल विकास निधि योजना के राज्य मार्ग के अन्तर्गत कुल 17 सड़के स्वीकृत है।
अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये गये कि निविदा की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराते हुये कार्य प्रारम्भ कराया जायें।
पूर्वांचल विकास निधि वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत कुल 76 सड़कें स्वीकृत है। अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग देवरिया को शीघ्र अनुबन्ध गठन कराकर कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये। त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 सड़कें स्वीकृत हैं। धनराशि माह मार्च, 23 में अवमुक्त की जा चुकी हैं, परन्तु अभी तक निविदा की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी हैं। यह स्थिति अत्यन्त ही असंतोषजनक है। इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को पत्र भिजवाने के निर्देश दिये गये ।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गई। अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को तेजी के साथ कार्य कराने के निर्देश दिये गये, अन्यथा इनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु इनके विभाग को अवगत करा दिया जायेगा |
