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Deoria News:देवरिया टाइम्स

जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज भाटपार रानी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने सख्त तेवर अख्तियार करते हुए समस्त लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षकों को आईजीआरएस से जुड़े हुए प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस पर आने वाली अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित होती है। यदि कोई लेखपाल किसी प्रकरण के निस्तारण के संबन्ध में सतही एवं भविष्यवाचक आख्या देगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भूमि पैमाइश से जुड़े प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शासन की मंशानुरूप निस्तारण किया जाए। यदि कोई राजस्वकर्मी किसी विवाद के लिए समाधान करने मौके पर गया है तो समाधान दिखना चाहिए। प्रकरण को बेवजह उलझाने वाले कार्मिकों को चिन्हित किया जाएगा।

         जिलाधिकारी ने कहा कि लेखपाल अपने हलके में नियमित रूप से भ्रमणशील रहें। भूमि विवादों का समाधान कराएं। खलिहान की भूमि, चकरोड अथवा नाला सहित सार्वजनिक भूमि पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को हटवाए तथा उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दें। उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली अधिकांश शिकायतें पैमाइश, पारिवारिक संपत्ति विवाद, खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जे से जुड़ी होती है यदि लेखपाल अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे तो शिकायतों की संख्या में भी कमी आएगी । उन्होंने कहा कि यदि किसी लेखपाल के द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रयास यह हो कि कोई भी फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर कही न भटके।  उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का निस्तारण आज नहीं हो सका है उनका एक सप्ताह के अंदर शासन की मंशानुसार गुणवत्ता पूर्ण तरीके से निस्तारण हो जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो समस्याएं जिस स्तर की हैं उनका समाधान उसी स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।


         पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने पुलिस विभाग से जुडे मामलों की सुनवायी की व पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं थानाध्यक्षो को प्राप्त सभी सन्दर्भाे का निस्तारण प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया।
        तहसील भाटपार रानी में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 43 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से राजस्व विभाग के 27,  पुलिस विभाग के 06, विकास विभाग के 07, शिक्षा विभाग का 01 तथा अन्य विभाग से जुड़े 2 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 04 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण  मौके पर किया गया। अवशेष 39 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग को समाधान के निर्देश के साथ सौंपा गया।

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