Deoria News देवरिया टाइम्स। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि राजस्व अभिलेखों को अद्यतन रखने के दृष्टिगत राजस्व प्रशासन के द्वारा निर्विवाद उत्तराधिकारियों के नाम खतौनी में दर्ज करने हेतु 30 मई से 31 जुलाई तक दो माह का विशेष अभियान चलाया जायेगा, जिसके लिए समय सारणी निर्धारित किए गए है।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्विवाद उत्तराधिकारियों के नाम खतौनियों में दर्ज कराने हेतु चलाये जा रहे इस विशेष अभियान में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए शासनादेश में विहित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें एवं अभियान की प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारुप पर प्रतिदिन अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
समय सारणी के विवरण में उन्होंने बताया है कि राजस्व/तहसील अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर राजस्व ग्रामों प्रचार-प्रसार तथा खतौनियों का पढ़ा जाना तथा लेखपाल द्वारा वरासत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उन्हें आन-लाईन भरे जाने की तिथि 30 मई से 15 जून तक निर्धारित की गयी है। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा गयी व्यवस्था ‘‘लेखपाल द्वारा आन-लाईन जाँच की प्रक्रिया’’ के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु तिथि 16 जून से 01 जुलाई तक निर्धारित है।
राजस्व निरीक्षकों द्वारा दी गयी व्यवस्था ‘‘राजस्व निरीक्षक जाँच एवं आदेश पारित करने की प्रक्रिया’’ के अनुसार कार्यवाही किया जाने हेतु तथा राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) द्वारा राजस्व निरीक्षक के नामान्तरण आदेश को आर 6 में दर्ज करने के पश्चात् खतौनी की प्रविष्टियों को भूलेख साफ्टवेयर में अद्यावधिक करने का दिनांक 02 जुलाई से 17 जुलाई तक निर्धारित है।
जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार तथा उपजिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नहीं है, जिसके लिए 18 जुलाई से 23 जुलाई तक की अवधि निर्धारित की गयी है।
अभियान के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा जनपद की प्रत्येक तहसील के 10 प्रतिशत राजस्व ग्रामों को रैण्डमली चिन्हित करते हुए उनमें अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जाँच करायी जायेगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई प्रकरण दर्ज होने से बचा नहीं है, जिसका दिनांक 24 जुलाई से 31 जुलाई तक निधारित है।
जनपद की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में परिषद की वेबसाईट पर फीड करना एवं राजस्व परिषद द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिसका दिनांक 16 जून, 01 जुलाई तथा 17 जुलाई निर्धारित है। जनपद द्वारा परिषद को निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की समय सीमा 31 जुलाई एवं राजस्व परिषद द्वारा सम्पूर्ण अभियान की प्रगति रिपोर्ट शासन को प्रेषित किये की तिथि 07 अगस्त निर्धारित है।
